शक्तिको भोक र राजनीतिको लोभ देखिँदैन ः पूर्वन्यायाधीश केसी

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको भागबन्डा र सत्ताको प्रभावबाट मुक्त एउटा संगठन बाँकी छ, नेपाली सेना ।

सेनाभित्र राजनीतिको प्रयास पटक–पटक नभएका होइनन्, तर अहिलेसम्म दलीय राजनीतिको भागबन्डाबाट सेना प्रभावित हुनुपरेको छैन ।

सेनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा हात हाल्दा कतिपय अधिकारीले राजनीतिक दलहरूबाट लाभ लिएको चर्चा हुने गरेको छ । तर, अझै पनि राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव नरहेको संस्था नेपाली सेना नै हो ।

यही सेनालाई पछिल्लो समय विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विषयलाई लिएर सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास गरिँदै छ । राजनीतिक दलहरू आफ्ना सरकारका पालामा गरेका कामको जिम्मा लिनेभन्दा दोष अन्त थोपरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने दौडमा छन् ।

यही बेला नेपाली सेनाले एसपीपीमा आबद्ध हुने विषयमा कुनै पत्र नलेखेको र भविष्यमा पनि संलग्न हुने कुनै तयारी नरहेको जनाएको थियो । सेनाले एसपीपीलाई समेत ‘स्ट्रटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम’ भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे सेनालाई थाहै नभएको छनक दिएको थियो । पछि सेनाले स्ट्रटेजिकको टाउँमा ‘स्टेट’ बनाएर विज्ञप्ति सच्यायो । त्यसले नेपाली सेना सांगठनिक रूपमा एसपीपीबारे बेखबर छ, उसलाई केही पनि थाहा थिएन भन्ने अड्कल गरिएको थियो ।

तर, १२ घण्टा बित्न नपाउँदै नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । सेना पनि जनतालाई ढाँटेर राजनीति गरिरहेको छ भन्ने टिप्पणी सुरु भयो । यद्यपि, सेनाले ढिला नगरी पत्र पठाएको स्वीकार गर्दै अर्को विज्ञप्ति जारी ग¥यो, त्यसको प्रयोजन एसपीपीको सदस्य बन्ने नभएर विपद् व्यवस्थापन भएको प्रष्टीकरण दियो ।

भूकम्पीय विपद् तथा महामारीमा सहयोग लिने विषयमा तालिम, तथा प्राविधिक सहयोग लिने उद्देश्य रहेको सेनाले उल्लेख ग¥यो । सेनाका विज्ञप्तिको तुलना गर्दै बहस जारी रहे पनि नागरिकस्तरमा जुन अविश्वास उत्पन्न भएको थियो, केही हदसम्म निवारण भएको छ ।

यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेना प्रमुखले एसपीपीमा संलग्न हुन पत्र पठाएको तर आफूलाई थाहै नदिएको बताएका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले राजदूतलाई पत्र लेखेको र आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए ।

“हामीलाई कतै पनि बताइएन । म २०७२ असोज २४ गते निर्वाचित भएँ । २५ गते मैले शपथग्रहण गरेँ । तर, कात्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेसीलाई पत्र लेखेका रहेछन् । मन्त्रीस्तरबाट क्याबिनेटले यो निर्णय गरेको हुँदा अघि बढाइपाऊँ भनेर एम्बासडरलाई पत्र लेखेका रहेछन् । सामान्यतयाः प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैनन्,” शुक्रबार ओलीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षणमा भनेका थिए, “रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो । तर, प्रधानसेनापति आफैँले लेखेका रहेछन् । जबकि, म त्यो १५ दिनअघि प्रधानमन्त्री भइसेकेको रहेछु । मलाई त्यो कुरा बताइएन ।”

ओलीको भनाइसँगै सेना आफैँ विदेशी सेना र राजदूतावाससँग सम्बन्ध राख्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सेना होस् वा प्रहरी उसले संविधानानुसार विभागीय मन्त्रालय हुँदै सरकारमार्फत मात्र कुनै पनि काम गर्न सक्ने बताउँछन् । नेपाली सेनाले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । उनले संविधानको धारा ८२ ले कार्यसञ्चालन नियम र कार्यविभाजन नियमको व्यवस्था गरेको भन्दै सेनाले पनि कार्यविभाजन नियमानुसार विभागीय मन्त्रालयमार्फत मात्र सम्बन्ध बनाउन सक्ने बताए । उनले प्रहरीले गृह मन्त्रालय, सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सम्बन्ध राख्ने भन्दै अदालतले समेत कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने बताए ।

एसपीपीका सन्दर्भमा धेरै विवादित विषयहरू आएको भन्दै नेपाली सेनामा त्यस्तो कमजोरी विगतमा नदेखिएको उनी बताउँछन् । “म यसनिम्ति नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्छु कि नेपाली सेना एउटा अनुशासित शक्ति हो । यसले राजनीतिक आदेशानुसार मात्र काम गरिरहेको छ, आफैँ जान्ने भएर बाहिर आउँदैन,” पूर्वन्यायाधीश केसीले बाह्रखरीसँग भने, “म सेनालाई र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्छे । म यति भन्न सक्छु कि मेरो विचारमा यो विषय सरकारबाटै प्रस्टसँग आउनुपर्छ कि वास्तवमा के भएको हो ।”

उनले सेना सरकारी निर्देशनविपरीत गयो होला भन्ने आफ्नो ब्रह्मले नमान्ने बताए । “नेपाली सेना एउटा संगठित र अनुशासित शक्ति हो । यो पावर हंग्री (शक्तिको भोको) कहिल्यै भएन, राजनीतिक महत्त्वकांक्षा पनि कहिल्यै देखिएन,” केसीले भने, “आफैँ जान्ने भएर कहिल्यै ब्यारेकबाट बाहिर आएन । कार्यकारीको निर्देशन नभई सेनाले त्यस्तो सम्झौता अगाडि बढायो होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचारमा लाग्दैन ।” उनले नेपाली सेनालाई यही रूपमा कायम राख्नुपर्ने भन्दै यसलाई बिगार्न नहुने बताए ।

कानुनविद् डा. सुवास आचार्य सेनाका प्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्कने विषय समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतपछि मात्र सम्भव हुने भन्दै सेना आफैँले त्यस्तो सम्झौता अघि बढाउनै नसक्ने बताउँछन् । “सेनाले सरकारका निर्णय र देशको संविधान र कानुनानुरूप आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने हो । कुनै देशको सेनासँग सम्बन्ध राख्न पनि उसले सरकारको निर्णय र स्वीकृतिबाट मात्र सक्ने हो,” आचार्यले भने, “यदि, सेनाले अर्को देशको सेनासँग आफूखुसी सम्बन्ध राख्ने, दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने र त्यसलाई आफैँ लागु गर्ने भए त देशको सार्वभौमसत्ता नै सेनामा गइहाल्यो नि ।” उनले अहिले आएको विषय राजनीतिक नेतृत्वकै निर्णयबाट अघि बढेको हुन सक्ने अड्कल गरे ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पुगेर शुक्रबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपी आफूहरूलाई स्वीकार्य नै नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म एसपीपी सम्झौता नभएको भन्दै सम्झौता भए पनि सेनाका लागि त्यो स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । “एसपीपी कुनै हालतमा हाम्रो काम छैन,” प्रधानसेनापति शर्माले संसदीय समितिको बैठकमा भनेका थिए, “एसपीपी हाम्रो लागि मान्य पनि छैन ।”

उनले सुरुमा मानवीय सहयोगका लागि कुरा आएकाले पत्राचार भएको भन्दै सेना–सेनाबीचको साझेदारीका रूपमा त्यो अघि नबढाइने बताए । “मानवीय सहयोगका लागि चिठी लेखेको हो,” उनले भने, “सैन्य गठबन्धनमा जाने भए हामी त्यसमा सहभागी हुने होइन ।” हालै नेपाल आएका एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सैनिक जर्नेल फ्लिनलाई पनि सैन्य गठबन्धनमा नजोडिने स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो ।

सेनालाई राजनीतिमा तान्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने होड राजनीतिक दलहरूबीच चलिरहेकै छ । अर्कोमाथि आरोप लगाउने र आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय हैसियत कमजोर पारिरहेको छ । नेपाली सेनालाई पनि विवादमा तान्ने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न नेपाली सेनाले आफू स्पष्ट भएर उभिन जति आवश्यक छ, राजनीतिक दल र सरकारले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित समाचार